काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि गृह मन्त्रालय पुगेर उनले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका हुन्। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सत्य र तथ्यका आधारमा मात्र आलोचना गर्न आग्रह गरे। नागरिकको अपमान र चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवार सार्वजनिक बहसको आवश्यकता औँल्याए।
कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सातवटा महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालय तथा मातहतका सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न र सूक्ष्म निगरानी गर्न ‘सेन्सेटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त बनाउने तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका पुराना मुद्दाका फाइलहरूलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय पनि मन्त्री गुरुङले गरेका छन्।
जघन्य, आर्थिक तथा संगठित अपराधसम्बन्धी घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
मन्त्री गुरुङले विगतका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका अनुसन्धान फाइलहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अब कुनै पनि फाइल थन्किने अवस्था नरहने बताए। उनका अनुसार सबै फाइलहरू आवश्यकताअनुसार पुनः अध्ययन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ।
यसैक्रममा २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी विगतका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी आवश्यक परे थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्री गुरुङले कानुनी शासन, सुशासन र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर गृह प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
