काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन तथा उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपाससम्बन्धी बाहिर आएका समाचारहरूको खण्डन गरेको छ। सचिवालयले केही दिनयता अर्थमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने र बजेटका उपलब्धिहरूलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित नियोजित दुष्प्रचार भइरहेको जनाएको छ। विशेषगरी आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरी करका दर हेरफेर गरिएको तथा बजेटअघि भन्सार महसुलसम्बन्धी सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी आयातकर्तालाई लाभ पुर्याइएको भन्ने आरोपलाई सचिवालयले अस्वीकार गरेको छ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तथा सल्लाहकार नवीन ढुंगानाका अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएर ती त्रुटि सच्याइएको हो।
उनले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संशोधनमा अर्थमन्त्रीको निवेदन तथा सच्याइएका बुँदाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको र संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई संशोधित पृष्ठ समावेश गरेर वितरण गरेको जानकारी दिए। साथै, संसद्को वेबसाइटमा राखिएको विधेयकमा पनि उक्त विवरण समावेश गरिएको उनले बताए।
विधेयकका १६ पृष्ठ गायब भएको भनाइबारे सचिवालयले टेबल तथा पृष्ठ विन्यास मिलाउने क्रममा पृष्ठ संख्या घटेको स्पष्ट पारेको छ। संसद्लाई जानकारी नगराई कुनै शब्द वा प्रावधान परिवर्तन नगरिएको दाबी पनि गरिएको छ।
सचिवालयका अनुसार संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता भेटिएमा अर्थमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावमार्फत त्यसलाई सच्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सचिवालयले अघिल्ला सरकारहरूले समेत आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने र करका दरमा संशोधन गर्ने अभ्यास अपनाएको जनाएको छ।
यसैबीच, उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको पनि सचिवालयले जवाफ दिएको छ। रसुवा र मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट बजेटअघि नेपाल भित्रिएका विद्युतीय गाडीहरू नियमित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार आयात गरिएको दाबी गरिएको छ।
सचिवालयका अनुसार रसुवा नाकाबाट एक कम्पनीले आयात गरेका करिब २०० वटा विद्युतीय गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको छ। यदि आयातकर्ताले पूर्वसूचना पाएको भए उनीहरूले महसुल घटेपछि मात्र गाडी भित्र्याउँदा बढी लाभ लिन सक्ने अवस्था रहने भएकाले सूचना चुहावटको आरोप तथ्यहीन रहेको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, रसुवा भन्सार कार्यालयमा जाँचपास प्रक्रियाबारे थप छानबिन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाइडी कम्पनीका ६४९ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए। सचिवालयका अनुसार ती गाडीहरू बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्र (एलसी), आवश्यक कागजात तथा यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिका आधारमा नियमित प्रक्रियाबाट आयात गरिएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गाडी आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत देखिएको र बजेटमा भएको भन्सार दर परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ लिने उद्देश्यले आयात गरिएको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।
सचिवालयले तथ्यहीन प्रचार, भ्रमपूर्ण सूचना र नियोजित दुष्प्रचारबाट सचेत रहन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
